• Oath ceremony of re-appointment in NTA Chairman, Mr. Digambar Jha
    Oath ceremony of re-appointment in NTA Chairman, Mr. Digambar Jha
  • NTA employee welcomed Mr. Digambar Jha as a chairman of NTA
    NTA employee welcomed Mr. Digambar Jha as a chairman of NTA
  • 18th SATRC Meeting, 19-20 December, 2017, Kathmandu, Nepal
    18th SATRC Meeting, 19-20 December, 2017, Kathmandu, Nepal
  • NTA Chairman, Mr. Digambar Jha is delivering welcome speech in SATRC-18.
    NTA Chairman, Mr. Digambar Jha is delivering welcome speech in SATRC-18.
  • South Asian Telecommunications Regulators' Head
    South Asian Telecommunications Regulators' Head
  • 18th SATRC Meeting, 19-20 December, 2017, Kathmandu, Nepal (Group Photo)
    18th SATRC Meeting, 19-20 December, 2017, Kathmandu, Nepal (Group Photo)

प्राधिकरणको वेबपेजमा स्वागत छ

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५२।९।१० को निर्णयानुसार  दूरसञ्चार सेवाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन प्रारम्भ गरिएको हो।

यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्न कानूनी आधारका रूपमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ लागू गरी सोही ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुरूप एक स्वतन्त्र नियामक निकाय (Autonomous Regulatory Body)को रूपमा २०५४ साल फागुन २० गते नेपाल दूरसञ्चार  प्राधिकरण (Nepal Telecommunications Authority)  को गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको हो।

१. नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच दूरसञ्चार सेवामा पुर्‍याउन बसोबास भएका क्षेत्रमा बोलाउँदा सुनिने दूरीमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने।

२. नेपालका शहरी क्षेत्रमा माग अनुसार दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने। व्यापारिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक (Corporate) दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३. शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न सेवाप्रदायकबाट सेवा चयन गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्ने। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप सेवा चयन गर्न पाउने व्यवस्थाको विस्तार क्रमशः गर्दै लाने।

४. ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी निवारणको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।